संसद ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਪੁਨਰੀਖਣ (Special Intensive Revision - SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੈਅ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
