ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਚ ਵੱਖ ਹੋਇਆ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁੰਬੀ ਸੈਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਲੀ ਸਮਾਜ ਮਹਾਸੰਘ, ਅਹੀਰ ਸੁਵਰਨਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ, ਸਦਾਨੰਦ ਮਾਂਡਲਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਬਿਕ ਮਹਾਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕੁੰਬੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁੰਬੀ, ਕੁੰਬੀ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਜੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਜ਼ਟਿਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਜੀ.ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
