ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਣਚੰਦ ਮਹਿਤਾ 'ਤੇ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਤੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਣਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕਨੌਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (EOW) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 316(5) ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ EOW ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
```
