ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7000-9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਯੂਬੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.3% ਭਾਵ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Next Gen GST: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7000-9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰ 11.6% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਯੂਬੀਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਔਸਤਨ 11.6% ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 14% ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ (UBS) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.3% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 430 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.14% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
