ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ₹20,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹20,000 ਸੀ। ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ kWh 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹30,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ₹1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 2021 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ EV ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
