ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਇਆ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• ਇਟਲੀ: 30 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2025
• ਵੀਅਤਨਾਮ: 12 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2025
• ਦੁਬਈ: 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
• ਕਤਰ: 11 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ 2025
• ਲੰਡਨ: 25 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2025
• ਮਲੇਸ਼ੀਆ: 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2025

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।