ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ (vote rigging) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (Special Investigation Team – SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (retired judge) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ –
“ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ (democracy) ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (affidavit) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ (baseless) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
