ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11.40 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11,40,770 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 53,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਇਲਾਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
