IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦੀ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Fairfax Financial Holdings ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ M/s 10955230 Canada Inc. ਨੂੰ 52,878.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ Fairfax Financial Holdings ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ 10955230 Canada Inc. ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ LIC ਆਪਣੀ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ 52,878.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ LIC ਕੋਲ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Fairfax ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Fairfax ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 94.42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ 75.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਕੀ ਸੀ। Fairfax ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1964 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ Prompt Corrective Action (PCA) ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
