ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (RTGS) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਅਤਾ-ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

Leave a comment