ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Rajasthan High Court: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ (ADJ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ADJ-6 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਖਰਕਾਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫਸੋਸ
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਉਪਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਨਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
