ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਕਸੂਅਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 30.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 30.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ (ਅਸਥਾਈ ਛੁੱਟੀ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਫਰਲੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 10 ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਦੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਰਨਾਂਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
