RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ EMI ਫਿਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸੂਦ ਦਰ ਅਤੇ EMI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
RBI ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਬਾਰੇ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ EMI ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਫਿਕਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
EMI ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (KFS) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਦ ਦਰ, EMI ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੂਦ, EMI ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਾਕੀ EMI ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ CRIF High Mark ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ EMI ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।
