ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਪੰਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
