ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ (NCDRC) ਨੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (FSL) ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCDRC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ (NCDRC) ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਟੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
