ਸੰਭਲ: ਵਕਫ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

Asaduddin Owaisi On Sambhal Police Station: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (31 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,

"ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।"

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਏ- ਓਵੈਸੀ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਵਕਫ਼ ਨੰਬਰ 39-A, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਬਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।