SEBI ਨੇ SME IPO ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 20% OFS ਲਿਮਟ, ਲਾਭ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
SME IPO: ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SME) ਲਈ IPO ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ SMEs ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 20% ਲਿਮਟ
SEBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, SME ਦੇ IPO ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਭ (EBITDA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (OFS) ਨੂੰ IPO ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਆਕਾਰ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
SME IPO ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (NII) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਨੇ SME IPO ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
SME ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਨੇ SME ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ (GCP) ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਆਕਾਰ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SME ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ SME IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
SEBI ਮੁਤਾਬਕ, SME IPO ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਪੁਸਤਕਾ (DRHP) ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ DRHP ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
