ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ £7,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ £7,500 (ਲਗਭਗ ₹8.75 ਲੱਖ) ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਦਾਖਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
