ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਉਰਫ਼ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਅਮਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ "ਲਵ ਜਿਹਾਦ" ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰੋਪਯੋਗ?
ਅਮਨ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2018, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ "ਧੋਖਾ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਮਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
