ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵਿਲੋਕਨ (SIR) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਿਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਲੂਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
SIR, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ SIR, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
