ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵੀਖਣ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵੀਖਣ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
