ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਅਤੇ "ਮਨਮਾਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣਾ "ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਐਮ. ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਅਨੁਛੇਦ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
```
