ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 13 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ...ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਯਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CJI ਦਾ ਬਿਆਨ
CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
72 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਉਵੈਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, DMK, ਕਾਂਗਰਸ MP ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ, ਵਕੀਲ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ; 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
