ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ (High Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ (Trump Tariff): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ (High Tariff) ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ
ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IEEPA ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (European Union) ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
