ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1930 ਤੋਂ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Hindi Controversy in South India: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1965 ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਾਮੀ (ਪੇਰੀਅਰ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।
1946-1950: ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ
1946 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ-ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ 1963 ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
1959 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1963 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. (ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਿਨਸਾਮੀ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇਤਾ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਕ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
1967: ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 1967 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਵਿਰੋਧ
2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
```
