ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਪੀ.ਟੀ. ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ‘U/A’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਐਚ. ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘U/A’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਸੈਂਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
