ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (Fast Track Deportation Policy) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਜੀਆ ਕੋਬ (Jia Cobb) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (US Citizenship) ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ (roka) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (US Supreme Court) ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਝਟਕਾ – ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (Import Tariffs) ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ (Human Rights Groups) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
