ਟਰੰਪ ਦੇ 104% ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਘਟੇ, ਆਰਡਰ ਰੱਦ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਰੁਖ਼।
ਟਰੇਡ ਵਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ (Economic War) ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 104% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ (Tariff) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
South China Morning Post ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 40-50 ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3-6 ਕੰਟੇਨਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ 115% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਡਰ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ
ਚੀਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਥ
ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 439 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 144 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 300 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
