ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 26 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 26 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਰਾਫੇਲ ਐਮ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ?
ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 22 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ INS ਵਿਕਰਾਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ MiG-29K ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇਗੀ।
2029 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਸੈਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਬਨਾਮ ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਫੋਰਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85% ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਰੀਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਟ ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਬਟ ਅਰੈਸਟਡ ਲੈਂਡਿੰਗ (STOBAR) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਗੇ ਸਕੀ-ਜੰਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ (IAF) ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਲ ਤਹਿਤ IAF ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 36 ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ "ਏਅਰ-ਟੂ-ਏਅਰ ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ" ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2016 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ IAF ਲਈ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਰੀਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੌਸੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
```
