ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
US News: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ "ਡੇਡ" ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ "ਡੇਡ ਇਕਾਨਮੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਾਧਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੇਡ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 2.1% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 73,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 168,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੂਰਵ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
