ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ (West Bank) 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ (Gaza) ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (Palestinian Authority) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1967 ਦੇ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ (Arab-Israeli War) ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ
ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
