ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਯੂਪੀਐਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ
ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨਪੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਪੀਐਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ UPS 'ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਯੂਪੀਐਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਯੂਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੇ ਐਨਪੀਐਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀਐਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਕਲਪ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਯੂਪੀਐਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
