ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ UPI ਨਿਯਮ: ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ UPI ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫੀਚਰ?
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫੀਚਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਿੰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦ?
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, NPCI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ?
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ 'ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ' ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੈੱਕਆਉਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਿੰਨ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। NPCI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
