ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Online Gaming Bill 2025: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
