ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ HIRE ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਫੰਡ (Domestic Workforce Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, HCL, ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-65% ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'HIRE' ਬਿੱਲ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ HIRE ਬਿੱਲ, 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘਰੇਲੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, HCL ਟੈਕ, ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 50-65% ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
HIRE ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
HIRE ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ "Halting International Relocation of Employment Act" (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਫੰਡ (Domestic Workforce Fund) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech, Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਤੋਂ 65% ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (BPO) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Pfizer, Microsoft, Saint-Gobain ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ Fortune 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ HIRE ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-వ్యਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ HIRE ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
