ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਓ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Geo-Thermal Energy Policy 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ (Geothermal Energy) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ Geo-Thermal Energy Policy 2025?
Geo-Thermal Energy Policy 2025 ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ Geo-Thermal ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 40 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Geo-Thermal Energy ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
- ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ
- ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
- ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: Geo-Thermal Energy Policy 2025 ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
- ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਲਾਭ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?
ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਯੂਜੇਵੀਐਨਐਲ (UJVNL) ਅਤੇ ਯੂਰੇਡਾ (UREDA) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨ ਚੋਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ:
- ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਵ੍ਰਿਦਾਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ
