ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰੀਖਣ (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ (NDA) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP) ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ?
ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ SIR ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ?
ਟੀਡੀਪੀ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 16 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ 240 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਵੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SIR ਯਾਨੀ Special Intensive Revision ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਪੁਨਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
