उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिका-चीन टैरिफ वार का लाभ उठाकर MSME सेक्टर को बढ़ावा देगी। नई निर्यात नीति, ब्रांडिंग और कौशल विकास से 2030 तक निर्यात तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य है।
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वार को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस टैरिफ वार का लाभ उठाकर वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) के क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है, जिससे राज्य का निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। 2030 तक उत्तर प्रदेश का निर्यात तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के लिए अवसर
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ संघर्ष ने कई देशों को नए व्यापारिक अवसरों की तलाश में डाल दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की योजना बना रही है। राज्य ने अपनी कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे (जैसे एक्सप्रेस वे, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और जलमार्ग), और MSME क्षेत्र में वृद्धि पर जोर दिया है, जिससे राज्य की विकास संभावनाएं अन्य राज्यों से कहीं अधिक हैं।
निर्यात नीति में बदलाव और MSME को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में नई निर्यात नीति लेकर आएगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा, जो 25 से 27 सितंबर, 2025 तक होगा। इस बार वियतनाम इस आयोजन का पार्टनर देश होगा। यह इवेंट भारत सहित 70 देशों के व्यापारियों और कस्टमर्स को उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स से परिचित कराएगा।
ब्रांड उत्तर प्रदेश का प्रचार
राज्य सरकार देश-दुनिया में ब्रांड "उत्तर प्रदेश" को प्रमोट करने के लिए नए तरीके खोज रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों और एयरपोर्ट्स पर राज्य के उत्पादों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। साथ ही निर्यात संवर्धन कोष की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के निर्यात को और बढ़ावा देगा।
लेदर और फुटवियर क्षेत्र में विशेष फोकस
उत्तर प्रदेश देश के लेदर और फुटवियर निर्यात में सबसे प्रमुख राज्य है, जहां इस क्षेत्र का 46% योगदान है। इसे और बढ़ावा देने के लिए सरकार लेदर और फुटवियर पॉलिसी लेकर आएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को और मजबूत करना है, खासकर कानपुर, उन्नाव और आगरा जैसे क्षेत्रों में, जहां इन उद्योगों का मुख्यालय है।
MSME सेक्टर के लिए गोल्डन अवसर
चीन हर साल अमेरिका को 148 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, और इस व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है। चीन की तुलना में भारत को अब अधिक निर्यात अवसर मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME यूनिट्स हैं, जो इस टैरिफ वार से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इन यूनिट्स की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
ओडीओपी (One District One Product) स्कीम से निर्यात में वृद्धि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "One District One Product" स्कीम की तारीफ करते हुए कहा कि इस स्कीम के चलते राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अब सरकार का उद्देश्य 2030 तक इस निर्यात को तीन गुना बढ़ाना है।
