सुप्रीम कोर्ट का यह बयान, मुफ्त योजनाओं की बढ़ती संख्या और इसके प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाता है। कोर्ट ने माना है कि मुफ्त की योजनाओं का असर सिर्फ राज्यों के वित्तीय खजाने पर नहीं, बल्कि लोगों के कामकाजी रवैये पर भी हो सकता हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त योजनाओं पर टिप्पणी ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। अदालत ने यह चिंता जताई है कि मुफ्त राशन और पैसों की योजनाओं से लोगों में काम करने की प्रवृत्ति घट सकती है, और एक परजीवी वर्ग का निर्माण हो सकता है जो मुख्यधारा से दूर रह सकता है। इसके अलावा, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं का ऐलान, देश की राजनीतिक संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर गहरे असर डाल रहा है।
मुफ्त की रेवड़ियां क्या हैं?
"फ्रीबीज" या "मुफ्त की रेवड़ियां" उन योजनाओं को कहा जाता है, जिनमें सरकार या राजनीतिक दल बिना किसी कड़ी शर्त के लोगों को मुफ्त में कुछ देने का वादा करते हैं। ये योजनाएं राशन, पैसा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत हो सकती हैं।
केंद्र सरकार की मुफ्त योजनाएं
केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मुफ्त सुविधाएं देने का फैसला किया है, जिनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख मुफ्त योजनाएं हैं:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद तबके को आवास प्रदान करना है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2022 तक हर गरीब परिवार को अपना घर देना है।
2. उज्ज्वला योजना: इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है, ताकि वे सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें।
3. आयुष्मान भारत योजना: इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
4. किसान सम्मान निधि: इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है।
5. मुफ्त राशन योजना: इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को समय-समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, विशेषकर मुश्किल समय में जैसे कोरोना महामारी के दौरान।
राज्यों में चल रहीं मुफ्त की योजनाएं
1. मध्य प्रदेश
लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं।
12वीं पास करने वाली मेधावी लड़कियों को स्कूटी।
100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में।
किसानों को सलाना 12 हजार रुपये देने का वादा।
21 साल की उम्र में पात्र लड़कियों को 1 लाख रुपये का प्रावधान।
2. पंजाब
300 यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात।
महिलाओं को 1000 महीना देने का वादा। अभी अमल नहीं हुआ।
3. झारखंड
200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा।
मइया सम्मान योजना- महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये।
4. हिमाचल
घरेलू कनेक्शन पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये।
5. राजस्थान
लाडो प्रोत्साहन योजना: बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड का वादा।
12वीं पास होने पर मेधावी लड़कियों को स्कूटी।
किसान सम्मान निधि को 6000 रुपये बढ़ाने का वादा।
6. कर्नाटक
गृह लक्ष्मी योजना: महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का प्रावधान।
शक्ति गारंटी योजना: बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा।
7. तमिलनाडु
परिवार के मुखिया को हर महीने एक हजार की सहायता।
बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की व्यवस्था।
8. छत्तीसगढ़
गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर।
महतारी वंदन स्कीम: शादीशुदा महिलाओं को 12000 रुपये की सलाना मदद।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना: भूमिहीन किसानों और मजदूरों को सलाना 10000 रुपये की मदद।
9. तेलंगाना
पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये।
200 यूनिट तक बिजली मुफ्त।
500 रुपये में गैस सिलिंडर।
बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा।
18,000 करोड़ रुपये के लोन माफी की घोषणा।
10. महाराष्ट्र
हर गरीब को भोजन और आश्रय की सुविधा।
किसान सम्मान योजना के तहत 15000 रुपये।
किसानों का कर्ज माफ का वादा।
महिलाओं और वृद्धों को हर महीने 2100 का एलान।
11. दिल्ली: आप की सरकार में
हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी।
हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त।
महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा।
फ्री वाई-फाई की व्यवस्था।
बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा।
भाजपा के वादे
आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा।
महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा।
12. गुजरात
गुजरात सरकार गंगा स्वरूपा योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।
इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के तहत एक हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
13. हरियाणा
मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को 15 हजार से 20 हजार करने का वादा।
सफाई कर्मियों की सैलरी 27 हजार तक करने का वादा।
स्ट्रीट वेंडर्स और फेरीवालों को 10 हजार रुपये सालाना मदद की बात।
अंत्योदय और बीपीएल परिवार को 500 में गैस सिलिंडर।
पांच लाख आवास देने का वादा।
पांच लाख घरों में मुफ्त बिजली।
धान की जगह दूसरी फसल पर प्रति एकड़ 10 हजार देने का वादा।
14. उत्तर प्रदेश
छात्र छात्राओं को मुफ्त मोबाइल और टैबलट।
किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा।
