हरियाणा में सरकार के परिवर्तन के साथ ही कृषि विभाग में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने में असफल रहने के कारण हरियाणा सरकार ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें कृषि विकास अधिकारी से लेकर कृषि पर्यवेक्षक तक शामिल हैं। इस कार्रवाई से कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है।
Haryana News: हरियाणा में सरकार के बदलते ही कृषि विभाग के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मंगलवार को जारी आदेश में इन कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक के अधिकारी शामिल हैं।
कई कर्मचारियों को किया सस्पेंड
जानकारी के अनुसार, प्रदूषण को रोकने में असफल रहने के कारण हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबित किए गए कर्मचारियों में सोनीपत के दो, पानीपत के दो, हिसार के दो, जींद के दो, कैथल के तीन, करनाल के तीन, फतेहाबाद के तीन, कुरुक्षेत्र के चार और अंबाला के तीन कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वे इन गतिविधियों को रोकने में असफल रहे।
पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहने पर पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ-साथ पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई है। इसके तहत दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया है।
इससे पहले, हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए कड़ा कदम उठाते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया है। यह कार्रवाई पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पराली जलानेवालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। साथ ही, पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) को भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानउद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच ने स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों को पहले भी इस मामले में चेताया गया था, लेकिन सरकारों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विशेष रूप से पंजाब सरकार ने पिछले तीन वर्षों में एक भी मामला दर्ज नहीं किया है, जिससे प्रदूषण की समस्या और बढ़ गई है।
