रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि नई रेलवे लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क स्थापित करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता और सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये तीन परियोजनाएं चार राज्यों ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ाने में मदद करेंगी।
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है। बताया कि नई रेलवे लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क स्थापित करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता और सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये तीन परियोजनाएं चार राज्यों ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ाने में मदद करेंगी।
रेलवे की लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी में होगा सुधार - रेल मंत्रालय
मंत्रालय के अनुसार रेलवे स्वीकृत परियोजनाएं, असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़कर लॉजिस्टिकल दक्षता में सुधार करेंगी, मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाएंगी और परिवहन नेटवर्क का विस्तार करेंगी। इसके परिणामस्वरूप एक सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और तेज आर्थिक विकास होगा। मंत्रालय ने बताया कि नई लाइनों के प्रस्ताव सीधा संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए एफिशियंसी और सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सरल बनाएगा और भीड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास संभव होगा।
मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं। यह योजनाएं एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और ये लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी।
नई लाइन परियोजना में 14 नए स्टेशनों का भी होगा निर्माण
बता दें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करने वाली केंद्र सरकार की तीन नई परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक फैला देगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दो आकांक्षी जिलों, नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई रेलवे लाइन परियोजनाओं के फायदों पर विस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि ये लगभग 1,300 गांवों और लगभग 11 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
बताया कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख जनसंख्या को भी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मंत्रालय ने माल परिवहन के लाभों पर भी जोर दिया, क्योंकि ये परियोजनाएं कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयले, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग प्रदान करेंगी। मंत्रालय ने बताया कि क्षमता वृद्धि के कार्यों के परिणामस्वरूप 45 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा।
