जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला ने 370 बहाली और बीजेपी से गठबंधन की अटकलों को खारिज किया। पूर्व PM मनमोहन सिंह को याद कर भावुक हुए।
CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (3 मार्च) को शुरू हुआ, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव आज भी प्रभावी है। साथ ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया।
अनुच्छेद 370 पर अब भी कायम है प्रस्ताव
बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के संदर्भ में विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, वह आज भी बरकरार है।" उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव नवंबर में विधानसभा में लाया गया था और बीजेपी के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को पारित कराना आसान नहीं था, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर की जनता की भावनाओं का प्रतीक है। पीडीपी समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया था।
बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलों को किया खारिज
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा, "बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई बातचीत नहीं चल रही है। न ही इसकी जरूरत है और न ही कोई गुंजाइश। हमारे विचार मेल नहीं खाते। जम्मू-कश्मीर पर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर हुए भावुक
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान जिस मुकाम पर कश्मीर समाधान को लेकर पहुंचे थे, वह अब शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किए थे। हालांकि, इसकी शुरुआत डॉ. मनमोहन सिंह ने नहीं की थी, बल्कि यह प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी।
बजट सत्र में उठेंगे कई अहम मुद्दे
बजट सत्र के दौरान सरकार जम्मू-कश्मीर के आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेगी। अनुच्छेद 370 की बहाली, बेरोजगारी, विकास कार्य, और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी बहस होने की संभावना है।
