दिल्ली में 8 मार्च 2025 को 'महिला समृद्धि योजना' शुरू हुई, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। पात्रता और जरूरी दस्तावेज के बिना लाभ नहीं मिलेगा।
Mahila Samridhi Yojana Delhi: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 मार्च 2025 को ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, यह लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। योजना के लिए कुछ पात्रता नियम और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। यदि किसी महिला के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को शामिल किया है, जो पात्रता नियमों को पूरा करती हैं। यदि कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
1. उम्र और निवास की शर्त
इस योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा।
महिला को दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से निवास करते हुए होना चाहिए।
2. आय सीमा
इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है।
3. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाण
महिला के पास गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज: बिना इनके नहीं मिलेगा लाभ
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। यदि ये दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में अनिवार्य।
वोटर आईडी कार्ड – 5 साल से पुराना होना चाहिए, ताकि दिल्ली में निवास का प्रमाण मिल सके।
पैन कार्ड – वित्तीय पहचान के लिए आवश्यक।
BPL राशन कार्ड – गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण।
अगर किसी महिला के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल रखा है। इच्छुक महिलाएं दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, दिल्ली के स्थानीय सरकारी दफ्तरों में भी आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
