उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई 'मेरी योजना' ऐप ने सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करना सरल बना दिया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया। उपयोगकर्ता सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे उन्हें योजनाओं से संबंधित कोई भी शंका का समाधान मिल सके।
देहरादून: प्रदेश सरकार की 'मेरी योजना' ऐप की मदद से सभी सरकारी योजनाएं आम जनता तक आसानी से पहुंचेंगी, जिससे उन्हें योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन कल्याण की योजनाओं के सरलीकरण के मूल मंत्र को साकार करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट फार एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग इस दिशा में ‘मेरी योजना’ नाम से एक वेबसाइट और मोबाइल एप विकसित करेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से पूछकर या बातचीत करके योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों, विशेषकर जन कल्याण और सेवाओं से जुड़े विभागों को तीन प्रमुख बिंदुओं सरलीकरण, समाधान और निस्तारण को ध्यान में रखकर कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की सलाह दी है। इससे योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही तरीके से आम जन तक पहुंच सकेगा, जो कि सरकार की प्राथमिकता हैं। नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों की जिज्ञासा का समाधान करेगा। यह आयोग लाभार्थियों को आवश्यक विवरण सहजता से उपलब्ध कराने का कार्य करेगा, जो कि प्रौद्योगिकी की सहायता से संभव होगा।
इस योजना के तहत, प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी एक मोबाइल एप के माध्यम से दी जाएगी, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि लाभार्थियों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलेगी।
उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने क्या कहा?
सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने जानकारी दी कि आयोग ‘मेरी योजना’ नामक वेबसाइट और मोबाइल एप बनाने की तैयारी कर रहा है। इस वेबसाइट और एप के माध्यम से जनता को सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इसमें उपयोगकर्ता पूछकर या बातचीत के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मौजूदा ढांचे को और व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए आयोग प्रदेशवासियों से फीडबैक लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार हो सके। इसके अलावा जोशी ने बताया कि सेतु आयोग पंचायतों के सशक्तीकरण और जिला योजना को प्रभावी बनाने पर भी मंथन कर रहा है। सरकार पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर नीति नियोजन को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है और आयोग इस दिशा में कार्ययोजना तैयार करेगा।
