उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, किसान, युवा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को राज्य का 2025-26 का बजट पेश किया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9वां बजट था। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को विधानसभा में पेश किया, जो ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का था। यह बजट 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में यूपी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, किसान, युवाओं, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में किए कई बड़े ऐलान
* 4 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण: प्रदेश में नए एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान किया गया है, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाएंगे और यातायात की सुविधा को सुगम करेंगे।
* युवाओं के लिए ब्याज-मुक्त लोन: यूपी सरकार प्रदेश के युवाओं को ब्याज-मुक्त लोन देने की योजना बना रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय या शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर सकेंगे।
* बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान: मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
* 58 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे: उत्तर प्रदेश में 58 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, जिससे प्रदेश में शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।
* मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी: प्रदेश की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना है, ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।
* विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण: विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।
* किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई: किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों का आर्थिक जीवन आसान होगा।
* 92,000 नई नौकरियां: राज्य सरकार 92,000 नई नौकरियां देने की घोषणा कर रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
* इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान: इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
* मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये: इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को पोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
* राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान: राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* अल्पसंख्यक छात्र स्कॉलरशिप के लिए 365 करोड़ रुपये: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए 2825 करोड़ रुपये: ओबीसी छात्रों के लिए 2825 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।
* मथुरा में पर्यटन बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपये: मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
* ग्राम पंचायतों के गरीब परिवारों के लिए बुनियादी जरूरतों का प्रावधान: प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
