केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कई कंपोनेंट्स जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, और यूएसबी केबल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाने का एलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स से कस्टम ड्यूटी को हटाने का एलान किया है। इस फैसले से देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसका सीधा लाभ विदेशी और देसी कंपनियों दोनों को होने की संभावना है। इससे स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पर टैक्स में छूट
बजट में जिन कंपोनेंट्स से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, उनमें प्रमुख रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA), कैमरा मॉड्यूल, यूएसबी केबल्स और अन्य जरूरी पार्ट्स शामिल हैं। पहले इन कंपोनेंट्स पर 2.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब इसे हटाया गया है। इसके अलावा, LCD और LED पैनल्स पर भी कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। इससे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ते होंगे, जो अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएंगे।
भारत को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का फायदा
पिछले कुछ वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन दोगुना बढ़कर 115 बिलियन डॉलर (करीब 99.41 लाख करोड़ रुपये) हो गया है। इस बीच, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। वित्त मंत्री के इस फैसले से भारत को और भी फायदा हो सकता है। इससे विदेशी कंपनियों जैसे Apple और Xiaomi के साथ देसी कंपनियों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी और उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
भारत को मिलेगा अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर का फायदा
अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी के चलते भारत इस फैसले का लाभ उठाने की स्थिति में है। कस्टम ड्यूटी में कटौती करके भारत अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर का फायदा उठा सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है और भारत वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
चीन और वियतनाम को टक्कर देगा भारत
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि अगर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैरिफ में कटौती नहीं की गई, तो भारत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की रेस में चीन और वियतनाम से पीछे रह सकता है। इस बजट में कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत और सरल बनाने का फैसला किया गया, ताकि भारत स्मार्टफोन, टीवी और अन्य गैजेट्स के उत्पादन में चीन और वियतनाम जैसे देशों को टक्कर दे सके।
इस फैसले से देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन सस्ता होगा, जिससे भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकेगा और अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और मजबूत कर सकेगा।
