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Election Commission की आचार संहिता: 'लाडली बहन योजना' के तहत 3000 रुपये का दिवाली बोनस मिलना मुश्किल! जानें पूरी सच्चाई

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इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में वोटर्स को किसी भी वित्तीय योजना का लाभ सीधे तौर पर नहीं देने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद राज्य के महिला एवं कल्याण मंत्रालय ने लाडली बहन योजना के लिए जारी होने वाले फंड को रोक दिया है।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार ने लाडली बहन योजना (Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को अक्टूबर में 3000 रुपये का दिवाली बोनस (Diwali Bonus) देने की घोषणा की थी।

इस योजना के अंतर्गत हर महीने लाभार्थियों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन अब इस योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

इलेक्शन कमीशन ने फंड पर लगाई रोक

दरअसल, इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में वोटरों को किसी भी वित्तीय योजना का लाभ सीधे तौर पर नहीं देने का निर्देश दिया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के महिला एवं कल्याण मंत्रालय ने लाडली बहन योजना के लिए जारी होने वाले फंड को रोक दिया है।

इस योजना के तहत अब तक 2.4 करोड़ महिलाएं पांच किस्तों का लाभ उठा चुकी हैं। हालांकि, विधानसभा चुनाव के कारण महिलाओं को आगे की किश्तें नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही, नए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए अक्टूबर और नवंबर की किस्तें पहले ही जारी कर दी हैं।

बोनस मिलने की संभावना बेहद कम

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली के अवसर पर लड़की बहिन योजना के तहत 3000 रुपये का बोनस जारी करने का ऐलान किया था। लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद इस बोनस का मिलना मुश्किल नजर रहा है।

सरकार ने कहा था कि लाभार्थियों को दिवाली के मौके पर 3000 रुपये का बोनस मिलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ चयनित महिलाओं को 2500 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन फंड्स का जारी होना संदेह में है।

इस दिन हैं चुनाव

महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। मतदान 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।

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