केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि सरकार आगामी समय में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ा सकती है। यह वृद्धि 7वीं वेतन आयोग के तहत निर्धारित 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से अधिक होगी। इस बदलाव का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और नए साल में उन्हें एक बड़ा तोहफा मिल सकता है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जो दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ था। अब, नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ा देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% तक का इजाफा हो सकता है। फिलहाल, 7वीं वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिल रही है, जिसे नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद 51,480 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है 186% की वृद्धि
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है, यानी 186% तक की वृद्धि। इसके साथ ही, पेंशनर्स की पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है।
बजट 2025-26 में हो सकता है ऐलान
7वीं वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में सुधार 2016 में हुआ था, और इसे आमतौर पर हर दस साल में अपडेट किया जाता है, जो 2026 में पूरा हो रहा है। हालांकि, 8वीं वेतन आयोग की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इसे आगामी बजट 2025-26 में लागू करने पर विचार कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस पर निर्णय दिसंबर 2024 तक लिया जा सकता है।
7वीं वेतन आयोग का इतिहास
7वीं वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था और अन्य कई लाभ भी प्रदान किए थे। अब 8वीं वेतन आयोग के गठन के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ा वित्तीय तोहफा मिल सकता है।
