केंद्र सरकार इस वर्ष राजस्थान, यूपी और बिहार राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए 310 लाख टन के गेंहू खरीद लक्ष्य का 16 % इन किसानों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
New Delhi: लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार (4 अप्रैल) को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है। सरकार ने चालू मार्केटिंग वर्ष 2024-25 में खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा। बताया जा रहा है कि इन तीनों राज्यों ने 2023-24 मार्केटिंग वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया है। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 % हिस्सा इनसे खरीदने का लक्ष्य फिक्स किया है।
गेहूं 2275 रुपए प्रति क्विंटल
मिली जानकारी के अनुसार, आमतौर पर गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। बताया जा रहा है कि यूपी, बिहार और राजस्थान अपनी क्षमता से बहुत कम का योगदान दे रहे हैं लेकिन मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा हैं। हालांकि, सहकारी समितियां नेफेड और एनसीसीएफ (NCCF) को भी इस वर्ष 5-5 लाख टन के खरीद लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। चालू वर्ष के लिए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
48 घंटों में किया जाएगा भुगतान
subkuz.com को मिली रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए अक्टूबर से काम कर रहा है। सचिव ने subkuz.com टीम को बताया कि गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद में वृद्धि करने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के दौरान गेहूं के आवंटन को बहाल करने में मदद मिलेगी। बताया गया कि केंद्र सरकार ने 48 घंटों के भीतर किसानों के बैंक अकाउंट में MSP का ट्रांसफर सुनिश्चित करने, किसानों के लिए खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने और बैंकिंग मुद्दों जैसे बैंक खातों के साथ आधार एकीकरण व उनसे संबंधित मुद्दों को सुचारू करने का निर्णय लिया है।
सरकार द्वारा की गई किसानों के लिए पहल
मिले रिकॉर्ड के मुताबिक, सरकार ने उत्पादन हॉटस्पॉट को टारगेट को पूरा करते हुए अधिक खरीद केंद्र, मोबाइल खरीद केंद्र खोले हैं, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों का लाभ उठाने का निर्णय लिया है। सचिव ने बताया कि केंद्र मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों के बीच खरीद और समन्वय की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए दिल्ली में एफसीआई (FCI) मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।
गेहूं और चावल की कीमतों पर सचिव ने कहा कि 'भारत' ब्रांड गेहूं के आटे की खुदरा बिक्री शुरू होने के बाद आटे और गेहूं की कीमतें फिलहाल स्थिर रखी गई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 7.06 लाख टन गेहूं का आटा बेचा जा चुका है। फरवरी से अब तक भारत ब्रांड के तहत लगभग 3.1 लाख टन FCI चावल बेचा जा चुका है।
