केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर के 5 बैंकों में घटाएगी अपनी हिस्सेदारी, 75 फीसदी से कम करने की योजना
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सभी PSB (Public Sector Bank) को अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का निर्देश दिया है क्योंकि सरकार के सामने नियामकीय मानदंडों का पालन न करने के मामले आए हैं। PSB के 5 बैंको ने एमपीएस की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र की हिस्सेदारी को कम करने की योजना बनाई है। जल्द ही इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से कम हो सकती है।
Public Sector Bank : देश के पांच सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (Public Sector Bank) में सरकार की हिस्सेदारी कम होने की सूचना मिली है। मिली जननकारी के अनुसार, विवेक जोशी ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB और यूको बैंक (UCO Bank) समेत 5 पब्लिक सेक्टर के बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के मिनिमम पब्लिक शेयर (MPS) होल्डिंग मानदंडों का पालन करने के लिए सरकारी हिस्सेदारी को 75 फीसदी से कम करने की योजना बना रहे हैं।
फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी जोशी ने जनकारी दी कि,12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSB) में से 4 बैंक 31 मार्च 2023 तक MPS मानदंड़ों का अनुपालन कर चुकें थे। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान तीन पब्लिक बैंकों ने मिनिमम 25 % पब्लिक फ्लोट का अनुपालन किया है। बाकी पांच बैंकों ने MPS की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रहे हैं। बताया कि जल्द ही इन बैंकों में 75% सरकार की हिस्सेदारी कम हो सकती है।
बैंकों को अगस्त,2024 तक दिया समय
मिली जानकारी के अनुसार, पब्लिक सेक्टर (Public Sector) के इन बैंकों के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम का पालन करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय दिया है। बता दें SEBI के नियमानुसार, मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) मानदंड सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए मिनिमम 25 % पब्लिक फ्लोट अनिवार्य करता है। इसके दौरान किसी भी कंपनी में रिटेलर्स के लिए 25 फीसदी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
देश में कौन-कौन से बैंक PSB में आते है?
subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (BOB), केनरा बैंक (Canara Bank), पंजाब नेशनल बबनक (PNB), सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (Central Bank Of India), बैंक ऑफ़ इंडिया (Bank Of India), इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India), बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक (UCO Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं।
